बिहिबार , अषोज १३, २०७९

चाप बढेपछि काठमाडौंमा सवारीसाधनका लागि नयाँ नियम लागु हुँदै

पुष ५, २०७८ सोमबार 227

काठमाडौं : सवारीसाधानको चापले काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा बढ्दै गएको जामलाई कम गर्न नसकेको सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहनसमेत गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका सडकले धान्नै नसक्ने गरी निजी सवारी साधन प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् ।

अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीसाधन, भाडामा मनलाग्दी, सवारी चालक र सहचालकको व्यवहारलगायतका कारण पनि निजी सवारीसाधन प्रयोगकर्ता बढेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दर बढाउँदा पनि वैज्ञानिक आधारभन्दा सवारी धनिलाई पोस्ने गरी बढाएको देखिन्छ ।

पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेसँगै भाडादर बढ्नु पनि स्वभाविक नै हो । तर, सरकारले कायम गरेको भाडादरबाट यात्रु ठगिँदा सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।
जस कारण काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगकर्ता हरेक पटक कम्तिमा दुई रुपैयाँ ठगिन्छन् । सरकारले न्यूनतम भाडादर ४ किलोमिटरको १८ रुपैयाँ कायम गरे पनि सवारीसाधनले भने यात्रुबाट २० रुपैयाँ नै असुल्ने गरेका छन् ।

आइतबार (४ पुस) भक्तपुरबाट काठमाडौैं रुटमा चल्ने बसमा एक जना यात्रु चढे । उनलाई नयाँबानेश्वरमा ओर्लिनुपर्ने थियो । उनले ओर्लिने बेलामा भाडा दिन खोज्दा व्याँसीबाट कति रुपैयाँ हो भाइ भनेर सोधे । सहचालकले ३० रुपैयाँ भएको जवाफ फर्काए ।

यात्रुले भाडा सूची हेरे । व्याँसीदेखि नयाँबानेश्वरभन्दा अझ अगाडि बिजुलीबजारसम्मको भाडा २८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । ‘भाडा त २८ रुपैयाँ रहेछ नि,’ ती यात्रुले सहचालसँग प्रश्न गरे । । सहचालक कड्किँदै भाडा ३० रुपैयाँ नै लाग्ने बताए । ‘लागेको भाडा लिएको हो, हामीले बढी लिएका छैनौँ,’ सहचालकले भने ।

सहचालकको रुखो व्यवहार देखेर ती यात्रुले ३० रुपैयाँ दिए र दुई रुपैयाँ फिर्ता मागे । ‘लागेको भाडा माग्ने भए किन ३० रुपैयाँ भनेको त २८ भन्नुपथ्र्यो नि त,’ यात्रुले शान्त हुँदै भने । यात्रुको नम्र बोलीलाई दबाउने गरी ती सहचालक झर्किँदै भने, ‘त्यसो भए खुद्रा पैसा लिएर हिँड्नुस् । कहाँबाट दिनु दुई रुपैयाँ ? बरु तपाईँ मलाई तीन रुपैयाँ दिनुस् म पाँच रुपैयाँ दिन्छु ।’

सोही दिन आइतबार साँझ एक यात्रुले कमलविनायकदेखि दुधपाटीसम्मको भाडाबारे जिज्ञासा राखे । सहचालकले २० रुपैयाँ रहेको जवाफ दिए । तर, भाडा दर सूचीमा १८ रुपैयाँ थियो । अनि यात्रुले प्रश्न गरे, ‘कसरी २० रुपैयाँ ?’ यात्रुलाई जवाफ दिँदै चालकले भने, ‘भाडा त १८ रुपैयाँ हो, तर खुद्रा पैसा नभएर २० रुपैयाँ भनेको ।’

चालकको उत्तरमा यात्रु केही आक्रोशित हुँदै भने, ‘ १८ भन्नुस् न त सोझै दुई रुपैयाँ ठग्ने ? एक जनासँग दुई रुपैयाँ ठगेपछि दिनमा सय जना मात्र यात्रु बोक्नुभयो भने त दुई सय रुपैयाँ त सोझै ठग्नुभयो नि, त्यसरी नै महिना र वर्षमा कति ठग्नुहुन्छ ?’

यात्रुको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले चालक केही हच्किए । उनले १८ को सट्टा १५ रुपैयाँ लिएर ‘खुद्रा छैन’ भन्दै पाँच रुपैयाँ फिर्ता दिए । ती चालकले अन्य यात्रुहरूसँग भने सोही अनुसार नै दुई वा तीन रुपैयाँ बढी उठाए।

यस्तै, विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिकसहित सार्वजनिक सवारीसाधनमा दिइने सहुलियतमा मनलाग्दी रहेको चावहिलबाट नयाँबानेश्वर अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी साजन श्रेष्ठ गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार न्यूनतम १८ रुपैयाँ भाडा रहे पनि विद्यार्थीबाट १५ रुपैयाँ सवारीसाधनले लिने गरेको छ । विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने नियम भए पनि यसको लागु भने गरिएको छैन ।

बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत २० असोज २०७८ मा काठमाडौँ उपत्यकासहित बाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको थियोे । बाग्मती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् ।

केन्द्रीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको थियो । तर, काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा बढाएको हो ।

उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा शून्य किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म २३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म २७ रुपैयाँ, २० किलोमिटसम्म ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटर भन्दामाथि ३५ रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ ।

कसरी निर्धारण गरियो भाडादर ?

सरकारले भाडा दर निर्धारण गर्दा स्वतः यात्रु ठगिने गरी राखिएको यात्रुको गुनासो छ । तर, यसलाई अस्वीकार गरेको छ भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले । आफू ठगिनबाट स्वयं यात्रु सचेत हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ । आफू ठगिनबाट स्वयं यात्रु सचेत हुनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनकुमार सिंह बताउँछन् । उनले प्रदेश सरकारले भाडा दर निर्धारण गर्दा विभागले अपनाएको आधारमा नै नियमावलीअनुसार भाडा कायम गरेको दाबी गरे ।

‘भाडा दरको नियमावलीअनुसार नै हामीले भाडा दर निर्धारण गरेका हौँ । सबै इन्डिकेटरलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भाडा समायोजन गर्दा प्रतिशतको आधारमा बढ्दा अच्कल्टो भाडा भयो । अब सवारी प्रयोग गर्ने यात्रु नै सचेत हुनपर्छ ।’

बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने बताएको सरकारले नयाँ भाडा दर कायम भएदेखि अनुगमन भने गरेको देखिँदैन । कुनै यात्रुले उजुरी गरेमा कारबाही गर्ने बताएर सरकार पन्छिन खोजेको छ ।

‘भाडा मिलाएर दिने होइन भने हामीले ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्छाैं, यात्रुले उजुरी गर्नुपर्‍यो नि,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनकुमार सिंह बताउँछन्, ‘हामीले कार्ड सिस्टम ल्याउने भनेर यस्तो भाडा दर राखेका हौं । समायोजन गर्न सकिएन अहिले, तर हामी छिटै नै कार्ड सिस्टमममा जान्छौं, अनि मात्र यो समस्या हट्नेछ ।’

भाडादर निर्धाणमा सरकारको लाचारीपन : व्यवसायी

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले भाडादर निर्धाण गरेको तरिका नै गलत भएको दाबी गरेका छन् । यसले गर्दा सहचालकलाई भाडा उठाउन नै असहज भएको तथा दिनेले पनि खुद्रा पैसा मिलाएर दिन सम्भव नभएको उनले बताए ।

‘सरकारको लाचारीपनाले भाडा दर र नै अन्योलमा रहेको छ’, उनले भने, ‘देशैभरी एउटै निकायले भाडा दरमा एकरुपता ल्याउन पर्छ । कतै प्रतिशतमा भाडा वृद्धि हुने त कतै किलोमिटरका आधारमा वृद्धि हुने, यो त सरकारको नै कमजोरी हो ।’ सरकारले तोकेको भाडा मात्र लिनका लागि समितिहरूलाई सर्कुलर गरिएको उनले बताए ।

‘उपत्यकामा ५० भन्दा बढी समितिका सवारी साधनहरू गुड्छन् । हामीले सर्कुलर मात्र गर्ने हो त्यसबारेमा नियामक निकायले अनुगमन गर्छ,’ उनले भने । तर, समितिले आफ्नो सवारीसाधनबाट यात्रु ठगी भए नभएको अनुगमन गरेको छैन ।

बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गरेका छौँ : ट्राफिक

ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको दाबी गरेका छन् । भाडा वृद्धि भएपछि विभिन्न स्थानहरूमा प्रहरी परिचालन गरी अनुगमन भइरहेको उनले बताए ।

१ पुसदेखि अहिलेसम्म ३९ वटा बसलाई बढी भाडा लिएकै कारण कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । सवारीसाधनले बढी भाडा लिएको अवस्थामा तत्काल १०३ मा सम्पर्क गरी सवारीसाधनको नम्बर दिएर गुनासो गर्न यात्रुहरूलाई उनको आग्रह छ ।

कुन ठाउँको भाडा कति छ भनेर जान्नका लागि वेभ साइटमा गएर हेर्ने र तोकिएको भाडा मात्र तिर्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरेका एसपी दासले बढी भाडा लिने ३९ सवारी साधनहरू कारबाही स्वरुप प्रत्येकलाई पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिएको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्