लालपुर्जाको लागि सुदूरपश्चिमबाट डेढ लाख बढी आवेदन, २६ हजारलाई असारभित्रै लालपुर्जा

प्रमुख समाचार


धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको गौरीगंगा र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले गत पुस महिनादेखि नै भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित वसोबासीलाई जग्गा वितरणको प्रारम्भिक कार्य थालेका थिए।

विज्ञापन

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरी ती २ नगरपालिकाले सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक सम्झौता गरी अगाडि बढाएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको असारभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम सुरु गरिएपनि नगरपालिकाको काम भने हाल ठप्प भएको छ। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाले चालुआर्थिक वर्षमा लालपुर्जा वितरणमा समस्या समेत हुने बताइएको छ।

विज्ञापन

गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज जोशीले लगत संकलनको कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए। जग्गाको नाप नक्सांकनको कार्य गर्ने समयमा जारी भएको निषेधाज्ञाले काम रोकिएको बताउँदै उनले नाप नक्सांकनको लागि आवश्यक मेसिनसहितको प्रविधिक जनशक्ति आइसकेकोले केही दिनमै थप कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए।

विज्ञापन

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा पनि जारी निषेषज्ञाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम प्रभावित भएको छ।

विज्ञापन

आयोगले देशभर जस्तै सदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासीलगायतलाई लालपुर्जासहित जग्गा वितरण गर्न आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको थियो। तर जारी निषेधाज्ञाले आयोगको काम प्रभावित भएको हो।

विज्ञापन

आयोगले सदूरपश्चिम प्रदेशको ८८ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी लगत संकलनसहितको कार्य अगाडि बढाएको थियो। लगत संकलनको लागि २ लाख बढी फारम वितरण गरिएकोमा १ लाख ५८ हजार ५१३ जनाले लालपुर्जाको लागि आवेदन फारम भरेका छन्।

तर जारी निषेषज्ञाले लगत संकलन बाहेकका अन्य काम हुन नसकेको बताइएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि अगस्त अधिकारीले निषेधाज्ञाले काम रोकिएपनि निषेधाज्ञा हट्ने बित्तिकै कामलाई गति दिने जानकारी दिए।

आयोगको काम जारी निषेधाज्ञाले मात्रै होइन, राजनीतिक किचलोले पनि प्रभावित भएको अधिकारीको भनाइ छ।। आ–आफना नजिकका व्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने होड चलेपछि प्रभावित हुँदै आएको थियो।

तर चालु आर्थिक वर्षभित्रै केहीलाई लालपुर्जा वितरण गरिने दाबी अयोगको छ। आयोगका अनुसार जग्गाको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ लाख ५८ हजार ५१३ जना मध्ये २१ हजार ७१५ जना भूमिहीन सुकुमवासी र १ लाख ३६ हजार ६१९ जना अव्यवस्थित बसोबासीले आवेदन दिएका छन्।

जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षभित्रै ३ सय जना भूमिहीन सुकुमवासी, २१ हजार ५९४ जना अव्यवस्थित बसोवासी र विगतका विभिन्न आयोगबाट लगत संकलनमा परेका तर छुटेका ५ हजार जनालाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको अधिकारीले बताए।

आउँदो आर्थिक वर्षमा भने जग्गाको पहिचान, नाप नक्सांकन र लालपुर्जा वितरणको कार्यले तीव्रता पाउने बताइएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *