कर उठाउन आजै निषेधाज्ञा खुकुलोको निर्णय, कुन–कुन क्षेत्र खुल्दैछन् ?

समाचार

काठमाडौ । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने भएको छ । महिनाको अन्त्यतिर कर उठाउनका लागि खुकुलो गर्न लागेको भन्दै केही अधिकारीहरुले नै गुनासो भने गरिरहेका छन् ।

राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नउठाए कर्मचारीलाई बाँड्ने तलब नै संकलन हुँदैन । सबैभन्दा धेरै आन्तरिक कर उठ्ने ठाउँ नै काठमाडौ हो ।

यसैले काठमाडौ उपत्यकामा कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा खुकुले पारिने भएको छ । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्दैछ ।

अघिल्लोपटक कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि एक साता कडा निषेधाज्ञा जारी गरेका सीडीओहरुले आजको बैठकबाट निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउने निर्णयको तयारी गरेका छन् ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले मंगलबारको बैठकमा पछिल्लो पटक लगाइएको निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञा अहिलेकोभन्दा केही खुकुलो र व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल हुने जानकारी दिए ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पनि परामर्श गरेर कोरोनाको ग्राफ विश्लेषण गरी थप निर्णय लिने बताए ।

‘आज बस्ने बैठकमा कोरोनाको हालको अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पनि परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं,’ पराजुलीले भनेका छन् ।

तर भित्री कुरा चै सरकारको माथिल्लो निकायमा रहेका निकायले अनौपचारिक रुपमा कर उठाउन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँन भनेपछि यो निर्णय लिन आँटिएको हो ।

पछिल्लो पटक खाद्य पसलहरुमा समेत लगाइएको प्रतिबन्धले भिड धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको निष्कर्षमा अधिकारीहरु पुगेका छन् ।

अब खाद्य सामग्री बिक्रीमा केही खुकुलो र व्यवस्थित बनाउनेबारे तयारी छ । सरकारी कार्यालयहरुपनि खुल्ला गर्ने तयारी छ । कोरोना संक्रमणको दर उच्च भएपछि उपत्यकामा शुक्रबारदेखि एकसाताका लागि निषेधाज्ञामा कडाइ गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा हाल संक्रमण दर केही घटेको देखिन्छ । तर कतिपयले परीक्षण नै कम भएकाले संक्रमितको संख्या पनि कम भएको बताउने गरेका छन् ।

हरेक महिनाको २५ गतेभित्र कर बुझाई सक्नुपर्ने नियम छ । यसैले १५ गतेदेखि नै कम संख्यामा परीक्षण गरेर संक्रमित संख्या घटाईयो । अब ठिक ७ दिन खुकुलो बनाउने केही रकम कर संकलन भएपछि फेरी परीक्षणको दायरा बढाउने । संख्या धेरै देखियो भनेर फेरी निषेधाज्ञा गर्ने योजना सरकारी निकायको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *